शहरी सूरत बदलने के लिए 340 अरब रुपये खर्च होंगे

राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) :: शहरी सूरत बदलने के लिए आवास और नगर विकास विभाग ने भारी-भरकम बजट की मांग इस बार की है। वर्ष 2020-21 के लिए 18 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन दोनों विभागों ने करीब 34000 करोड़ रुपये की मांग की है। दोनों विभागों ने करीब 17000-17000 करोड़ रुपये की मांग की है। मेट्रो पर अधिक फोकस : शहरों में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए अच्छी-खासी रकम की मांग की गई है। गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना को शुरू करने के लिए 150 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना ऋण के लिए 70 करोड़ रुपये की मांग की गई है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए करीब 246 करोड़ रुपये की मांग की गई है। आवास विभाग नए वित्त वर्ष में मेट्रो रेल परियोजना को और अधिक गति देना चाहता है।
– अवस्थापना सुविधा के लिए 1000 करोड़
आवास विभाग ने शहरी अवस्थापना सुविधा के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये की मांग की है। इस पैसे से विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की योजनाओं में विकास कराए जाएंगे। इसके साथ ही नगर निगम को हैंडओवर की गई कालोनियों में विकास कराने के लिए पैसे की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
– शहरी सड़क सुधार के लिए मांगा पैसा
नगर विकास विभाग ने दो साल बाद शहरी सड़क सुधार मद में पैसे देने की मांग की है। टोकन मनी के रूप में करीब 100 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके अलावा करीब 2200 करोड़ रुपये अमृत योजना में देने के लिए मांगा गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लानंट के लिए करीब 500 करोड रुपये की मांग की गई है।