नीतीश के शराबबंदी कानून पर राज्यपाल ने अबतक नहीं दी मंजूरी!

बिहार : बिना गवर्नर की मंजूरी के ही बिहार में शराबबंदी पर हायतौबा मचा है और राजनीति के गलियारे में शराबबंदी पर सियासत का नशा चरम पर है।
राज्य सरकार के उत्पाद संशोधन विधेयक पर राजभवन ने अब तक अपनी सहमति नहीं दी है। राज्यपाल अभी विधेयक का और अध्ययन करना चाहते हैं, इसके बाद ही उत्पाद विधेयक पर अंतिम सहमति मिलने की संभावना जताई जा रही है। इधर चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि अपनी सहमति देने के पूर्व राज्यपाल विधेयक पर विधि विशेषज्ञों से राय मशविरा कर रहे हैं। बिहार विधान मंडल से पारित होने के बाद राज्य सरकार ने अगस्त महीने की पांच तारीख को बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 को राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा था। उत्पाद विधेयक के साथ ही दर्जन भर और विधेयक भी राजभवन की सहमति के लिए भेजे गए।

जिनमें से लोकायुक्त संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने सरकार को अपने सुझाव के साथ वापस कर दिया। शेष विधेयक पर राजभवन ने सहमति दे दी। लेकिन उत्पाद संशोधन विधेयक पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है।

राजभवन के सूत्रों ने बताया कि विधेयक को लागू करने के लिए अपनी सहमति देने के पूर्व राज्यपाल विधेयक के हर पहलू का गहन मंथन कर रहे हैं। जिस मसले पर संशय की स्थिति है उसे लेकर राजभवन सचिवालय विधि विशेषज्ञों से भी चर्चा कर रहा है।

इधर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विधेयक राजभवन के ध्यानार्थ 5 अगस्त को ही भेज दिया गया था, परन्तु न तो राजभवन से किसी प्रकार की पूछताछ की गई और न ही विधेयक पर अब तक सहमति ही दी गई है।
सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल रामनाथ कोविंद और उनके प्रधान सचिव बाला प्रसाद फिलहाल पटना से बाहर हैं। इनके वापस लौटने पर उत्पाद संशोधन विधेयक पर मंजूरी के संबंध में अंतिम रूप से कोई फैसला लिया जा सकेगा।
गौरतलब है कि सडक से सदन तक विकास के मुद्दों पर चर्चा नरम पर चुकी है चर्चा गरम है तो सिर्फ शराबबंदी पर । आमजनों की सुरक्षाओं और सुविधाओं का विकास फिलहाल भगवान भरोसे ही नजर आ रहा है।