कामगारों की वापसी को हर जिले में नामित हो नोडल अधिकारी : योगी

राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) :: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारों को यह अवगत करा दिया जाए कि वे प्रवासी कामगारों-श्रमिकों की सूची लेकर और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए उनकी सकुशल वापसी की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। साथ ही वापस आए सभी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी जिलो में इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर उपलब्ध कराए जाएं,

ताकि प्रवासी श्रमिकों की सुगमता से जांच की जा सके। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार को अपने सरकारी आवास पर पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाकडाउन के संबंध में केंद्र द्वारा जारी एडवायजरी का अध्ययन कर उसके अनुरूप समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित कराने के निर्देश दिये हैं। प्रवासी श्रमिकों व कामगारों की स्क्रीनिंग करते हुए स्वस्थ लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए और जो स्वस्थ न मिले, ऐसे श्रमिकों के उपचार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के क्वारंटीन प्रोटोकाल को सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रभारी अधिकारी नामित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के संचालन में संक्रमण का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया। इसी प्रकार ईंट-भट्ठा उद्योग भी अच्छी प्रकार चला है। इसी तर्ज पर सभी उद्योगों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लाकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को एक नया आयाम देने के लिए एक वृहद कार्ययोजना तैयार की जाए।  उन्होंने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में अवैध अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय आवागमन न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वापस आने वाले समस्त प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के नाम, पते, मोबाइल नम्बर एवं कार्य दक्षता युक्त विवरण अवश्य संकलित किया जाए। इससे ऐसे श्रमिकों व कामगारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने में सुविधा होगी। उन्होंने 15-20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए एक कार्य योजना तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के आपदा काल में भी प्रदेश सरकार ने समय से 16 लाख राज्य कर्मचारियों को वेतन और 12 लाख रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन दे दी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों अथवा छोटे बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर उनका उपचार एल-2 या एल-3 कोविड अस्पताल में किया जाए। एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या में वृद्धि के लिए तेजी से कार्य किया जाए। सभी मण्डलों में एल-3 अस्पताल स्थापित किये जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जनरल ओपीडी अभी संचालित न की जाए। क्वारंटीन सेन्टर की संख्या में वृद्धि की जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि प्रत्येक क्वारंटीन सेन्टर में राजस्व विभाग का एक कर्मी सदैव उपलब्ध रहे।मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भीड़ एकत्र न होने दी जाए। इनमें व्यवस्था बनाये रखने के लिए पीआरडी के जवानों की सेवाएं ली जाएं। मण्डियों में नियमित तौर पर सेनेटाइजेशन कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य संचालित किए जाए।