पात्र राशन कार्डधारियों के खाते में भेजी जा रही एक हजार रूपया – डीएम डॉ त्यागराजन

दरभंगा : वैश्विक कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉक डाउन से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा अधिक से अधिक पात्र राशन कार्डधारी लाभाथियों को एक-एक हजार रूपये डी.बी.टी. के माध्यम से नगद सहायता राशि उनके खाते में अंतरित की जा रही है। इसके लिए राशन कार्डधारी के बैंक खाता का आधार से सीडिंग होना जरूरी है।

• सभी पात्र राशन कार्डधारियों के खाते में एक-एक हजार रूपया नगद राशि भेजी जा रही।
• खाता एवं आधार मिसमैच के चलते असफल ट्रांजेक्सन का निवारण हेतु पंचायत स्तर पर टीम गठित।
• जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अनुश्रवण की दी गयी जवाबदेही.

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जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि राशन कार्डधारी के आधार एवं बैंक खाता में मिसमैच अथवा बैंक खाता का आधार से सीडिंग नहीं रहने के चलते प्रथम चरण में जिला के कुल 1,56,693 लाभार्थियों के खाते में राशि नहीं अंतरित नहीं की जा सकी है। कहा कि इस त्रुटि के त्वरित निवारण हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। इस हेतु सभी प्रखण्डों में पंचायत स्तर पर टीम गठित कर उन्हें सूची उपलब्ध करा दी गई है। यह टीम संबंधित लाभार्थियों के घर घर जाकर उनके आधार एवं बैंक खाता संख्या का सत्यापन करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से दो प्रकार की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें या तो आधार नम्बर नहीं है या आधार एवं राशन कार्डधारी का नाम मैच नही है अथवा आधार एवं खाता संख्या की प्रविष्टि नही है। इसी त्रुटि के चलते कतिपय लाभार्थियों के खाते में नगद राशि नहीं भेजी जा सकी है।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस त्रुटि का अतिशीघ्र निवारण कराने का निदेश दिया है। इस हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा प्रत्येक 25-30 लाभार्थी पर किसी एक पंचायत स्तरीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी, जो संबंधित लाभार्थी के घर जाकर उनसे सही डाटा प्राप्त कर अपने अनुमण्डल पदाधिकारी को दे देंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा डाटा की ई-पी.डी.एस. पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार है, जो राशन कार्ड की अर्हता रखते हैं, लेकिन उन्हें राशन कार्ड नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसे छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण जीविका समूह की दीदीयों के द्वारा किया जा रहा है एवं नगर निगम/निकाय क्षेत्र में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण की जवाबदेही नगर निगम/निकाय को दी गई है। छूटे हुए योग्य लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें भी एक-एक हज़ार रूपये नगद दी जायेगी।
कहा कि उक्त सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर दिनांक 24 अप्रैल 2020 तक पूर्ण कराना नितांत आवश्यक होगा। इन कार्यों की जिला स्तर पर निगरानी हेतु उप विकास आयुक्त, जिला अपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं डी.पी.एम. जीविका की टीम गठित की गई है।

कहा कि राशन कार्ड डाटा में से त्रुटियों का निवारण एवं छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का नया राशन कार्ड निर्गत करने की व्यक्तिगत जवाबदेही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी की है। जिलाधिकारी ने राज्य स्तर से प्राप्त पेमेंट फैल्योर की प्रखण्डवार सूची को सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए त्रुटि निवारण करने का निदेश दिया है। इस कार्य का अनुश्रवण करने हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।
सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को कल आवंटित प्रखण्ड क्षेत्र में भ्रमण कर त्रुटि निवारण का कार्य पूरा कराने का निदेश दिया है। इस टीम में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पी.डी. आत्मा, अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दरभंगा/बिरौल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता आदि शामिल है।

जिलाधिकारी ने कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक कर उक्त सभी अधिकारियों को आधार, बैंक खाता, राशन कार्ड से संबंधित मिसमैच डाटा/त्रुटियों का निवारण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पंचायत स्तरीय कर्मियों का बरीकी से अनुश्रवण करने का निदेश दिया है, ताकि योग्य लाभार्थियों का डाटा शुद्ध हो जाये और उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ प्राप्त हो सके।
इस बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, सहायक समाहर्त्ता विनोद दूहन, जिला अपूर्त्ति पदाधिकारी अजय गुप्ता, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी/अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी आदि सम्मिलित हुए।