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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 1 अप्रैल 2026 से राजधानी और आसपास के इलाकों में निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) गतिविधियों से फैलने वाली धूल और मलबे पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए CCTV कैमरों और डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
प्रदूषण के बड़े कारण पर फोकस
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लंबे समय से एक गंभीर समस्या बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल हवा में पीएम10 और पीएम2.5 कणों की मात्रा बढ़ाती है, जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सांस से जुड़ी बीमारियां, एलर्जी और फेफड़ों की समस्याएं इसी कारण तेजी से बढ़ रही हैं।
खासतौर पर सर्दियों के मौसम में यह समस्या और भी खतरनाक हो जाती है, जब हवा की गति धीमी हो जाती है और प्रदूषक कण वातावरण में ही जमा हो जाते हैं।
नए नियम: अब लापरवाही नहीं चलेगी
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्पष्ट कर दिया है कि अब निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और मलबे को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों के तहत हर निर्माण एजेंसी और बिल्डर को सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
200 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर निर्माण शुरू करने से पहले बिल्डरों को यह बताना होगा कि कितनी मात्रा में मलबा निकलेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि मलबे को सही जगह पर जमा किया गया है और उसकी रसीद भी ली गई है।
हर 5 किलोमीटर पर कचरा केंद्र अनिवार्य
नए निर्देशों के अनुसार, नगर निगम और विकास प्राधिकरणों को अपने क्षेत्रों में बेहतर कचरा प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हर 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक वेस्ट कलेक्शन पॉइंट (WCP) बनाना जरूरी होगा।
इन केंद्रों पर निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाला मलबा जमा किया जाएगा, ताकि उसे व्यवस्थित तरीके से निपटाया जा सके और वह खुले में फैलकर प्रदूषण न बढ़ाए।
बिना रसीद नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट क्लीयरेंस
अब निर्माण कंपनियों के लिए नियम और सख्त हो गए हैं। अगर कोई बिल्डर मलबा जमा करने की रसीद नहीं दिखा पाएगा, तो उसे आगे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यहां तक कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) जारी करने से पहले भी इस रसीद की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मलबे का निपटान नियमों के अनुसार ही किया गया हो।
मलबा ढककर ले जाना होगा जरूरी
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्माण सामग्री और मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय उसे ढकना अनिवार्य होगा। खुले में मलबा ले जाने से उड़ने वाली धूल सीधे तौर पर प्रदूषण को बढ़ाती है।
इस नियम के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
CCTV और AI से होगी निगरानी
राजधानी में अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने CCTV नेटवर्क को अपग्रेड करने की योजना बनाई है।
नई योजना के तहत करीब 50,000 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से न केवल सुरक्षा बल्कि धूल, कूड़ा, गड्ढों और अन्य शहरी समस्याओं पर भी नजर रखी जाएगी।
इन कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फीचर्स जैसे फेस रिकग्निशन, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने की क्षमता भी होगी।
एकीकृत वेब पोर्टल से ट्रैकिंग
निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल पर वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की लोकेशन, जियो-टैगिंग और मलबा ढोने वाले वाहनों की GPS ट्रैकिंग की सुविधा होगी।
इससे प्रशासन को यह पता रहेगा कि मलबा कहां से उठाया गया और कहां जमा किया गया। इससे नियमों के उल्लंघन की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।
एनसीआर में अभी भी कमी
हालांकि, नए नियमों के बावजूद एनसीआर के कई क्षेत्रों में वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की कमी बनी हुई है। दिल्ली में जहां लगभग 125 ऐसे केंद्र मौजूद हैं, वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है।
हरियाणा में जहां 47 केंद्रों की जरूरत है, वहां केवल 11 ही उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में 37 की जरूरत के मुकाबले 26 केंद्र ही बने हैं, जबकि राजस्थान में 6 की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 4 केंद्र मौजूद हैं।
पुराने सिस्टम में खामियां, अब होगा अपग्रेड
PWD के दस्तावेजों के अनुसार, मौजूदा CCTV नेटवर्क में कई तकनीकी कमियां पाई गई हैं। कई क्षेत्रों में कवरेज अधूरा है, जबकि डेटा स्टोरेज, नेटवर्क कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए अब पूरे सिस्टम का अपग्रेड किया जाएगा और एक आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जहां से सभी गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
स्मार्ट सिटी की ओर कदम
नई योजना के तहत CCTV कैमरों का उपयोग सिर्फ अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन्हें स्मार्ट सिटी प्रबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा। सड़कों की स्थिति, कचरे की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण जैसे काम भी अब इसी सिस्टम के जरिए किए जाएंगे।
निष्कर्ष
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए ये कदम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। निर्माण और तोड़फोड़ से फैलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल एक सकारात्मक पहल है।
हालांकि, इन नियमों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनका पालन कितनी सख्ती से किया जाता है। अगर प्रशासन और नागरिक दोनों मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, तो आने वाले समय में दिल्ली की हवा को साफ और स्वस्थ बनाया जा सकता है।
