UP SIR ड्राफ्ट लिस्ट पर सवाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल और परिवार का नाम गायब

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी हाईकमान के करीबी माने जाने वाले गुरदीप सिंह सप्पल ने दावा किया है कि उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम नई वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज समय पर जमा किए थे

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2003 से वोटर होने का दावा

गुरदीप सिंह सप्पल का कहना है कि उनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था और इसके बाद हर चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल रहा। इतना ही नहीं, उनके माता-पिता के नाम भी उसी समय से सूची में मौजूद थे, इसके बावजूद SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में उनके नाम नहीं पाए गए।

स्थानांतरण बना नाम कटने की वजह?

सप्पल के अनुसार, अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने अपना वोट साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से नोएडा विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर कराया था। उनका आरोप है कि SIR प्रक्रिया में स्थानांतरित मतदाताओं के नाम बनाए रखने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया।

‘सभी दस्तावेज हमारे पास हैं’

कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि उनके पास पहचान और नागरिकता से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, बैंक खाते के कागजात, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और शैक्षणिक प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके बावजूद नाम हटाया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है।

SIR प्रक्रिया पर उठे बड़े सवाल

गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि वे खुद पहले उपराष्ट्रपति के साथ काम कर चुके हैं, राज्यसभा सचिवालय में वरिष्ठ पद पर रहे हैं और कांग्रेस की सर्वोच्च समिति के सदस्य भी हैं। इसके बावजूद उनका नाम हट जाना दर्शाता है कि SIR प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं।

उन्होंने आशंका जताई कि अगर उनके जैसे जागरूक मतदाता का नाम हट सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या स्थिति होगी। उनका कहना है कि वे तो दोबारा फॉर्म भरकर नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे।

ड्राफ्ट लिस्ट के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

गौरतलब है कि SIR के बाद जारी ड्राफ्ट लिस्ट में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में करीब 2.89 करोड़ की कमी दर्ज की गई है। पहले जहां राज्य में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता थे, वहीं अब ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है।