शादी की जानकारी के बावजूद सहमति से बने संबंध को रेप नहीं माना जा सकता: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब शिकायतकर्ता महिला को पहले से आरोपी की शादी की जानकारी थी और इसके बावजूद उसने सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो इसे प्रथम दृष्टया रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

यह मामला साल 2025 में दिल्ली के तिमारपुर थाने में दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि युवक ने शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में पत्नी से तलाक लेने की बात कहकर उसे गुमराह करता रहा।

कोर्ट का क्या कहना है

एडिशनल सेशन जज (ASJ) प्रियंका भगत ने आरोपी मोहित के खिलाफ रेप के आरोप तय करने से इनकार करते हुए कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि महिला ने सिर्फ शादी के झांसे में आकर संबंध बनाए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता आरोपी की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के संपर्क में थी और उसे उसकी शादी व बच्चे की पूरी जानकारी थी।

जज ने यह भी कहा कि महिला द्वारा बिना तलाक की पुष्टि किए दोबारा शारीरिक संबंध बनाना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह संबंध आपसी सहमति से थे, न कि धोखे या दबाव में।

पहले भी दर्ज हो चुकी थी FIR

कोर्ट ने यह तथ्य भी महत्वपूर्ण माना कि शिकायतकर्ता ने सितंबर 2023 में आरोपी के खिलाफ पीछा करने (स्टॉकिंग) का मामला दर्ज कराया था, लेकिन उस एफआईआर में रेप का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इसके अलावा, आरोप लगाने के बावजूद महिला अगस्त 2024 तक आरोपी के साथ संबंध में बनी रही।

आरोपी पक्ष की दलील

आरोपी की ओर से पेश हुए वकील प्रदीप नागर ने दलील दी कि दोनों 2017 से लंबे समय तक सहमति से रिश्ते में थे। उन्होंने कहा कि जब आरोपी ने 2020 में दूसरी महिला से शादी की, तब भी शिकायतकर्ता ने कोई विरोध नहीं किया। इससे साफ है कि संबंध शादी के वादे के आधार पर नहीं बल्कि आपसी सहमति से थे।

वकील ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता खुद भी पहले से शादीशुदा थी और जिस समय उसने आरोपी के साथ संबंध बनाए, उस वक्त उसकी शादी कानूनी रूप से बरकरार थी।

कोर्ट का निष्कर्ष

सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने माना कि आरोपी के खिलाफ रेप का मामला नहीं बनता और उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया।