हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने करीब 926.96 करोड़ रुपये की लागत से जिले के तीन गांवों में आधुनिक वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WWTP) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इन संयंत्रों का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित पानी को वैज्ञानिक तरीके से साफ कर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।

फरीदाबाद लंबे समय से हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र रहा है, जहां हजारों फैक्ट्रियां संचालित हैं। इन उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल कई बार नालों और जल स्रोतों में पहुंचकर प्रदूषण बढ़ाता रहा है। इसी समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए राज्य सरकार ने यह व्यापक योजना तैयार की है। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।
करीब 927 करोड़ की लागत
सरकारी सूत्रों के अनुसार, तीनों वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर कुल 926 करोड़ 96 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना बड़े पैमाने पर औद्योगिक अपशिष्ट जल को ट्रीट करने के लिए डिजाइन की गई है। संयंत्रों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे पानी को निर्धारित मानकों तक साफ किया जा सकेगा।
अधिकारियों ने बताया कि परियोजना लागू होने के बाद दूषित जल को बिना ट्रीट किए बाहर छोड़ने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इससे नालों, जमीन और भूजल पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।
तीन अलग-अलग स्थानों पर लगेंगे प्लांट
योजना के तहत फरीदाबाद के बादशाहपुर, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर गांवों को चुना गया है। इन स्थानों का चयन आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरत को देखते हुए किया गया है, ताकि अधिकतम अपशिष्ट जल का उपचार हो सके।
बादशाहपुर में 15 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा।
प्रतापगढ़ में 50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित होगा।
मिर्जापुर में 25 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का प्लांट बनेगा।
तीनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) ने तैयार की है। अधिकारियों के अनुसार, डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि भविष्य में क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश भी बनी रहे।
वित्तीय जिम्मेदारी ऐसे बंटी
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना के बजट वितरण को मंजूरी दी गई। तय किया गया कि कुल लागत का आधा हिस्सा नगर एवं ग्राम योजना विभाग वहन करेगा।
बाकी 50 प्रतिशत राशि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) बराबर-बराबर देंगे। इस व्यवस्था से किसी एक विभाग पर पूरा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा प्रारंभिक चरण में संयंत्रों के संचालन और रखरखाव का खर्च HSIIDC उठाएगा। बाद में यह खर्च फरीदाबाद नगर निगम, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA), HSIIDC और HSVP के बीच समान अनुपात में समायोजित किया जाएगा।
किन औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
सरकार ने साफ किया है कि तीनों संयंत्र अलग-अलग सेक्टरों के उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करेंगे।
मिर्जापुर प्लांट सेक्टर 4, 5, 6, 71 और 74 को कवर करेगा।
प्रतापगढ़ प्लांट सेक्टर 24, 25, 52ए, 56 से 59, 147, 148, 150 से 153 और 155 के उद्योगों का अपशिष्ट जल ट्रीट करेगा।
बादशाहपुर प्लांट सेक्टर 27ए से डी, 31, 32, 35, 36, 38 और 45 के औद्योगिक क्षेत्रों को राहत देगा।
इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उत्पादन इकाइयां हैं, जहां से निकलने वाला गंदा पानी लंबे समय से चिंता का कारण रहा है।
पर्यावरण पर पड़ेगा सकारात्मक असर
विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना पूरी होने पर फरीदाबाद में जल प्रदूषण के स्तर में स्पष्ट गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रीट किया गया पानी उद्योगों में दोबारा इस्तेमाल या हरित क्षेत्रों की सिंचाई में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे ताजे पानी की खपत कम होगी।
इसके साथ ही नालों और आसपास के जल स्रोतों की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है। भूजल संरक्षण के लिहाज से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आगे क्या होगा
अब संबंधित विभागों को जमीन उपलब्ध कराने, तकनीकी स्वीकृतियां लेने और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि तय समय सीमा में तीनों वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू कर दिए जाएं, ताकि फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रबंधन की समस्या का स्थायी समाधान मिल सके।
कुल मिलाकर, 926.96 करोड़ रुपये की यह योजना फरीदाबाद को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ औद्योगिक शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है।
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