बिहार रचेगा इतिहास, विस अध्यक्ष के संचालन में हर जिले में ‘युवा संसद’ का होगा भव्य आयोजन जानें पूरा प्लान…

डेस्क : देश की राजनीति को ईमानदार और कर्मठ युवा नेता कैसे मिलेंगे, इसकी चिंता अब बिहार करने जा रहा है। आम नागरिक के कर्तव्य एवं अधिकार विषय पर गणतंत्र की धरती वैशाली से बिहार में युवा संसद का आयोजन अगले पखवाड़े से होने जा रहा है। उसके बाद महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की धरती बेगूसराय के साथ प्रत्येक जिले में युवा संसद का बारी-बारी से आयोजन किया जाएगा।

खास बात है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा स्वयं इसका संचालन करेंगे। साढ़े पांच घंटे के सत्र में उस क्षेत्र के केंद्र-बिहार सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक एवं पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष का फर्क नहीं होगा। कार्यपालिका की भी भागीदारी होगी। स्थानीय मुद्दों पर विमर्श होगा, जिसमें 18 से 25 वर्ष के युवाओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। बेहतर प्रतिभागी को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

देश के इतिहास में ऐसा प्रयोग पहली बार बिहार में होने जा रहा है, जिसमें खुद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्कूल-कालेज के विद्यार्थियों और समाज के लोगों को बताया-दिखाया जाएगा कि सदन कैसे चलता है। जनप्रतिनिधि आम लोगों के प्रति किस तरह जिम्मेदार होते हैं। सदन की शुरुआत अध्यक्ष के संबोधन से होगा। उसके बाद प्रश्नकाल एवं शून्यकाल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लिए जाएंगे।

डीएम की होगी अहम जिम्मेदारी

विद्यार्थियों को लाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी जाएगी। युवा पीढ़ी को राजनीतिक शुचिता से अवगत कराने के लिए युग के वाहक के संवैधानिक अधिकार एवं जिम्मेवारी विषय पर डेढ़ घंटे का विशेष विमर्श होगा। राजनीति में आने को इच्छुक नई पीढ़ी को बताया जाएगा कि आपका कर्तव्य और अधिकार क्या है? अगर मकसद पवित्र है तभी राजनीति में आने की बात सोचें। विधानसभा की तरह एक घंटे का लंच ब्रेक भी होगा। प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण करके युवा संसद का समापन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में युवा संसद की समाप्ति पर स्थानीय अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी।

विधानसभा में अधिकारियों के खिलाफ लंबित अवमानना से संबंधित शिकायतों की सुनवाई भी जिलों में होगी। अहम बात यह है कि अब तक के सभी लंबित मामलों की सुनवाई होगी। विधानमंडल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

साभार – जागरण