पंचम वित्त आयोग फंड का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन में ही करने का निर्देश

दरभंगा : नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकने हेतु सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ पास-पड़ोस एवं परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की बातें बराबर कहीं जा रही है।

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ग्रामीण क्षेत्रों में गली-नाली, आंगनवाड़ी केन्द्रों, शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों, हाट /बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में साफ/सफाई कराने, मच्छरों से निजात पाने के लिये दवा का छिड़काव कराने हेतु ग्राम पंचायत मुखिया को निदेशित किया गया है। इस हेतु ग्राम पंचायतों में फंड भी उपलब्ध है। विल्लेज हेल्थ सैनिटेशन एण्ड न्यूट्रीशन फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई कराने का प्रावधान है। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में पंचम वित्त आयोग की अनुदान राशि उपलब्ध है। इस राशि का उपयोग कोरोना महामारी को रोकने के लिए जरूरी कार्यों में किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पंचम वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग कोरोना महामारी प्रबंधन में किया जाये. प्रभावित क्षेत्रों, गली-नाली, स्कूल में संचालित क्वारेंटीने सेंटर एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में ब्लीचिंग पाउडर घोल का छिड़काव कराई जाये । वहीं विल्लेज क्वारंटाइन सेन्टर में आवासित लोगों के लिए साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताना आदि क्रय कर उपलब्ध कराई जाये।

यह भी निदेश है कि पंचायती राज संस्थानों के सभी त्रिस्तरीय सदस्यों एवं कर्मियों के लिए भी मास्क, सैनिटाइजर, गलब्स आदि इस राशि से उपलब्ध कराया जा सकता है।
यह स्पष्ट किया गया है कि पंचम वित्त आयोग के अनुदान की राशि से आम लोगों के बीच साबुन, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण वांछनीय नहीं है। बल्कि इस राशि का उपयोग सिर्फ क्वारंटाइन सेन्टर में आवासित व्यक्त्यि/ड्यूटी में लगाये कर्मियों आदि के स्वास्थ्य सुरक्षा में किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी इस एडवायजरी का अनुपालन कराने का निदेश सभी जिलों को दिया गया है। सरकार के निदेश के आलोक में जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर पंचम वित्त आयोग राशि का सही उपयोग करने का निदेश जारी कर दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा पूर्ब में भी नियमित समीक्षा बैठकों में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस संबंध में बराबर निदेशित किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत मुखिया को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के इस निदेश से पूर्व में अवगत कराया जा चुका है।