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दुनिया में भूख और कुपोषण से जूझ रहे लोगों के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत आगामी पांच वर्षों में दो लाख टन टूटे चावल की आपूर्ति करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य वैश्विक मानवीय अभियानों को मजबूत करना और जरूरतमंद समुदायों तक भोजन पहुंचाना है।
समझौते में यह प्रावधान भी रखा गया है कि अवधि को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही चावल की कीमत हर वर्ष सहमति से तय होगी। फिलहाल 31 मार्च 2026 तक के लिए इसकी कीमत 2,800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने इस साझेदारी को भारत की मानवीय प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से भारत न केवल भूख से जूझ रहे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें सम्मान और बेहतर पोषण देने की दिशा में भी काम करेगा। उनके अनुसार, यह कदम भारत के उस संकल्प को दर्शाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और वैश्विक स्तर पर कुपोषण के खिलाफ सामूहिक प्रयास किए जाएं।
वहीं, WFP के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउ ने भारत के सहयोग को वैश्विक भूख से लड़ाई में अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े कृषि उत्पादक देश का समर्थन WFP को कमजोर और संकटग्रस्त आबादी तक अधिक प्रभावी ढंग से पौष्टिक भोजन पहुंचाने में मदद करेगा।
स्काउ के अनुसार, यह साझेदारी ‘जीरो हंगर’ जैसे वैश्विक लक्ष्य को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सहयोग न केवल मानवीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगा।
यह समझौता अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की उस भूमिका को भी रेखांकित करता है जिसमें वह एक भरोसेमंद और जिम्मेदार भागीदार के रूप में उभर रहा है। दुनिया भर में संकट और आपदा से प्रभावित समुदायों तक भोजन पहुंचाने के प्रयासों में भारत का यह योगदान वैश्विक एकजुटता और मानवीय सहयोग का सशक्त उदाहरण माना जा रहा है।
