पंजाब पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले व पदोन्नति

चंडीगढ़। पंजाब की मान सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। यह फेरबदल राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

शनिवार को जारी आदेशों के अनुसार, वर्ष 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रवजोत ग्रेवाल को निलंबन से बहाल करने के बाद विजिलेंस ब्यूरो पंजाब में तैनात किया गया है। तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने उन्हें निलंबित किया था।

खन्ना, रूपनगर और बठिंडा के एसएसपी बदले

सरकार ने खन्ना, रूपनगर और बठिंडा जिलों के एसएसपी भी बदल दिए हैं।

ज्योति यादव को एसएसपी खन्ना से हटाकर एसएसपी बठिंडा नियुक्त किया गया है।

मनिंदर सिंह को एसएसपी रूपनगर बनाया गया है।

डीजीपी के स्टाफ ऑफिसर दर्पण आहलूवालिया को एसएसपी खन्ना की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी

नीलंबरी विजय जगदले को आईजी रैंक में पदोन्नत कर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का आईजीपी नियुक्त किया गया है।

नरेश कुमार को पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में विशेष डीजीपी बनाया गया है।

अमरदीप सिंह राय को स्पेशल डीजीपी ट्रैफिक एवं रोड सेफ्टी के साथ-साथ पब्लिक ग्रीवेंस डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पदोन्नति के साथ नई तैनातियां

कौस्तुभ शर्मा – एडीजीपी मानवाधिकार पंजाब

राजपाल सिंह – आईजीपी क्राइम पंजाब और आईजीपी पीएपी-2, चंडीगढ़

स्नेहदीप शर्मा – डीआईजी एजीटीएफ लुधियाना व डीआईजी फिरोजपुर रेंज

संदीप गोयल – डीआईजी बॉर्डर रेंज, अमृतसर

जसदेव सिंह सिद्धू – डीआईजी सिक्योरिटी, पंजाब लोक भवन

संदीप कुमार गर्ग – डीआईजी इंटेलिजेंस

ध्रुव दहिया – डीआईजी इंटरनल सिक्योरिटी

गुलनीत सिंह खुराना – डीआईजी काउंटर इंटेलिजेंस

अखिल चौधरी – डीआईजी एएनटीएफ पंजाब

अमनीत कोंडल – डीआईजी पर्सोनल एवं डीआईजी सोशल मीडिया पंजाब

अन्य प्रमुख नियुक्तियां

गुरप्रीत सिंह – डीआईजी सीडीओ पटियाला

रुपिंदर सिंह – एडिशनल सीपी लुधियाना

सरबजीत सिंह – डीआईजी बीओआई क्राइम

हरप्रीत सिंह जग्गी – डीआईजी ईओडब्ल्यू, विजिलेंस ब्यूरो

रिषभ भोला – स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी

1. इस संबंध में आदेश गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर द्वारा जारी किए गए। सरकार का कहना है कि इस प्रशासनिक बदलाव से पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया जाएगा।