लखनऊ ( राज प्रताप सिंह ) : मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना 2019-20 का 2298.78 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन देते हुये निर्देश दिये कि भारत सरकार को यथाशीघ्र वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति के लिए भेज दी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाये।मुख्य सचिव मंगलवार को मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबंधकारिणी समिति की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वावलम्बी बनाया जाये।
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उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि छात्र संख्या को बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए कारगर कदम उठाये जायें। साथ ही किचन शेड निर्माण सम्बन्धी 7725.15350 लाख रुपये की विगत वर्षों की अवशेष धनराशि यथाशीघ्र भारत सरकार को समर्पित करने के भी निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया, निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण अब्दुल समद सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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