सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का काम किया – लल्लू

प्रदेश सरकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करने पर आमादा

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को तथाकथित आरोपियों की फोटो एवं पता युक्त होर्डिंग लगाने के मामले पर कोई राहत न देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार द्वारा संविधान में प्रदत्त लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचा लिया।

उन्होंने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार वाद का हवाला देते हुए कहा कि यूपी सरकार लोगों की निजता के अधिकार का हनन कर रही है। यह मौलिक अधिकार है और कोई भी सरकार मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकार ने किस कानून के तहत होर्डिंग लगाने का फैसला लिया है। कोर्ट के इस सवाल ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन एवं प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

प्रदेश अध्यक्ष कहा कि जबसे केंद्र एवं प्रदेश में भाजपा सरकार आई है पूरी सरकार दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही है। संविधान में दिए उनके अधिकारों को छीनकर पुनः निरीह बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए निरन्तर संघर्ष करती रहेगी और उनके हितों की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी।