पॉलिथीन बैन अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी, रखने-बेचने पर सजा का प्रावधान

2015 में अखिलेश सरकार ने भी पॉलिथीन के बैग पर बैन का आदेश दिया था।एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी देते हुए अखिलेश सरकार ने ये फैसला किया था।लेकिन ये फैसला अमल में नहीं आ सका।

राज प्रताप सिंह,ब्यूरो लखनऊ

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने पॉलिथीन के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर कड़ी सजा की व्यवस्था वाले अध्यादेश को रविवार को मंजूरी दे दी।राजभवन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक राज्यपाल ने ’’उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018’’ को मंजूरी दे दी है।इस सिलसिले में वर्ष 2000 में बने संबंधित कानून को इस अध्यादेश के जरिये संशोधित करते हुए और भी कठोर तथा प्रभावी बनाया गया है।

इस अध्यादेश के जरिये कानून में किये जाने वाले संशोधन के तहत जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले 50 माइक्रॉन से कम मोटाई के प्लास्टिक के थैले, पॉलिथीन, नायलॉन, पीबीसी, पॉलीप्रोपाइलिंग, पॉलीस्ट्रिन एवं थर्माकोल के प्रयोग तथा उनके पुनर्निमाण, बिक्री, वितरण, पैकेजिंग, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात आदि को भी चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित एवं विनियमित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

पहली बार पकड़े जाने पर ये है सजा

अध्यादेश में व्यवस्था की गयी है कि इस अधिनियम में उल्लिखित पाबंदियों का पहली बार उल्लंघन करने के दोषी व्यक्ति को एक माह तक की कैद या कम से कम एक हजार रूपये और अधिकतम दस हजार रूपये तक के जुर्माने की सजा होगी।दूसरी बार उल्लंघन करने पर छह माह की सजा या न्यूनतम पांच हजार और अधिकतम 20 हजार रूपये तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी।

प्लास्टिक बेचने और इस्तेमाल पर भी है जुर्माना और सजा

अध्यादेश के प्रावधानों का पहली बार उल्लंघन करते हुए प्लास्टिक बैग की बिक्री, विनिर्माण, वितरण, भण्डारण तथा उसे लाने-ले जाने को दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को छह माह तक के कारावास अथवा न्यूनतम 10 हजार और अधिकतम 50 हजार रूपये के जुर्माने की सजा की व्यवस्था की गयी है।दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 20 हजार रुपये और अधिकतम एक लाख रूपये तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी।

अध्यादेश क्यों था जरूरी

बयान के मुताबिक वर्ष 2000 में बनाये गये कानून में प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पादों के निस्तारण के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं था और निस्तारण के लिये होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से राज्य सरकार पर अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ भी बढ़ता जा रहा था।प्लास्टिक तथा पॉलिथीन जैसे उत्पादों से पर्यावरण को क्षति पहुंचने के अलावा अन्य तरीके के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से सजा देने की व्यवस्था के लिये अधिनियम को संशोधित किये जाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया था।

अखिलेश सरकार ने भी लगाया था पॉलिथीन पर बैन

वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी 2015 में अखिलेश सरकार ने भी पॉलिथीन के बैग पर बैन का आदेश दिया था।एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी देते हुए अखिलेश सरकार ने ये फैसला किया था।लेकिन ये फैसला अमल में नहीं आ सका इसके बाद 21 जनवरी, 2016 को अदालत के आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन पर बैन लगाया गया।तत्कालीन यूपी सरकार ने इसके उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 19 के तहत पांच साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान रखा था।तत्कालीन यूपी सरकार ने प्रतिबंध के दायरे में हर प्रकार के पॉलिथीन के कैरी बैग,ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण कार्ड, डायरी व अन्य सामान पर प्लास्टिक के कवर को रखा था।