यूपी:बचत के नाम पर नौकरियां कम कर रही है योगी सरकार: अखिलेश यादव

राज प्रताप सिंह,ब्यूरो लखनऊ

लखनऊ। अखिलेश ने बुधवार को इस संबंध में ट्वीट किया।उन्होंने लिखा है कि नोटबंदी व जीएसटी जैसे अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले अपरिपक्व फैसलों ने लोगों के काम छीने हैं और नयी नौकरियां देने में ये सरकार अक्षम है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नौकरियों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया है। अखिलेश के अनुसार, नोटबंदी और जीएसटी की असफलताओं को छिपाने के लिए सरकार अब बचत करने के नाम पर नौकरियां कम कर रही है।
अखिलेश ने बुधवार को इस संबंध में ट्वीट किया।उन्होंने लिखा है कि नोटबंदी व जीएसटी जैसे अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले अपरिपक्व फैसलों ने लोगों के काम छीने हैं और नयी नौकरियां देने में ये सरकार अक्षम है, जिसे छिपाने व ध्यान भटकाने के लिए वो बचत के नाम पर नये पद-सृजन व संविदा-कर्मचारी पर रोक व चतुर्थ श्रेणी में नियमित नियुक्तियों को बंद कर रही है।

दरअसल योगी सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर अधिकारियों से साफ-साफ कहा है कि वे विदेश यात्राओं, प्रकाशन सामग्री और विज्ञापनों पर होने वाले खर्च में कटौती करें।प्रदेश सरकार ने खर्च में कटौती करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पांच सितारा होटल की संस्कृति से बाज आएं। इसके अलावा सरकार ने नई पद सृजित करने, सं​विदा कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक व चतुर्थ श्रेणी में नियमित नियुक्तियों को रोकने का ऐलान किया है।

सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर राज्य सरकार का सख्त निर्देश जारी

बुधवार को जारी सरकारी आदेश में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बिना जरूरत विदेश यात्रा पर जाने पर रोक लगा दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि जरूरत होने पर वे बिजनेस क्लास में नहीं बल्कि विमान के इकोनॉमी क्लास से यात्रा करें।आदेश में कहा गया है कि बगैर जरूरत के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार न किया जाए।

लेखन सामग्री, कार्यालय व्यय, आतिथ्य व्यय भी सीमित किया जाए।जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न हो दफ्तरों में नए फर्नीचर और नई साज सज्जा न की जाए।आदेश में आगे कहा गया है कि संचार के लिए ई-मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि स्टेशनरी का कम से कम प्रयोग हो।साथ ही बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा पर होने वाला खर्च भी इससे सीमित होगा। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।