डेस्क : राज्य के छह जिलों में अनुसूचित जाति-जनजाति सह महिला थाना के लिए भवनों का निर्माण होगा। इसकी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। नए थाना भवनों में पुलिस के रहने के लिए बैरक और आवास की भी सुविधा होगी।
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एसएसी-एसटी सह महिला थाना के लिए भवन निर्माण शेखपुरा, मधुबनी, रोहतास, सहरसा, सारण और किशनगंज जिलों में होगा। इमारतें जी प्लस थ्री यानी की चार मंजिला होगी। थाना की तमाम व्यवस्था के साथ यहां पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बैरक भी बनाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए आवास की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा राज्य के 160 ऐसे थाने जिनका अपना भवन नहीं है उसके लिए भी जमीन की तलाश तेज कर दी गई है। जमीन मिलते ही थाना भवनों के निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी जिलों को जमीन तलाशने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे।
छह जिलों में बनने वाले इन थानों भवनों का नक्शा एक ही तरह का होगा। प्रत्येक थाना भवन के निर्माण पर 4.70 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। सभी छह थानों के लिए बनने वाली इमारत पर कुल खर्च 28 करोड़ 21 लाख रुपए होगा। राज्य सरकार ने निर्माण कार्य के लिए तत्काल 6 करोड़ रुपए मुहैया कराने का आदेश दे दिया है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की होगी। पुलिस के लिए आधारभूत संरचना का काम निगम के जरिए ही होती है।