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डेस्क : शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.
- सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा की अनूठी पहल :: नवरात्रि में स्कूल बैग और स्टेशनरी बांटकर शिक्षा के लिए किया जाएगा प्रेरित
- दरभंगा में जन वितरण प्रणाली को मिलेगा तकनीकी मजबूती, 70 नव PDS विक्रेताओं को वितरित हुई ईपॉस मशीन
- मदारपुर में निर्माणाधीन नाला एवं दिल्ली मोड़ बस स्टैंड का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण
- दरभंगा में FMCG Products की आड़ में कंटेनर से लाई जा रही 4,947.120 लीटर शराब बरामद, 2 गिरफ्तार
- Big Breaking :: दरभंगा में EOU की छापेमारी, बहादुरपुर BDO के आवास पर जनकपुरी में सुबह-सुबह पहुंची टीम
सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती की है. बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती करते हुए अब कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी या फिर उप सचिव स्तर के अफसरों को ज्यादा अधिकार दिया गया है.
नीतीश कैबिनेट ने आज एक और बड़े फैसले पर मुहर लगाई है. राज्य के अंदर 3 नए विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी गई है. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ-साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.
इसके अलावा सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 11 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया है. साथ ही साथ हर विधानसभा क्षेत्र में पांच उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे.
सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए जेल में बंद ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है. जिनकी सजा 1 से 4 महीने बची हो, वैसे कैदियों को छोड़ा जायेगा. हालांकि सरकार का यह फैसला मामूली अपराधिक मामलों में सजायाफ्ता कैदियों को लेकर होगा.
