सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी की 100 करोड़ की बेनामी जमीन सरकारी, नीलामी की तैयारी

उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जौनपुर से सांसद और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी की करीब 100 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है। आयकर विभाग द्वारा बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई को नई दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकारी ने सही ठहराया है। अब इस जमीन को अपने पूर्ण कब्जे में लेकर आयकर विभाग इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

यह जमीन बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी माने जाने वाले देशराज सिंह के नाम पर दर्ज थी। यह संपत्ति कानपुर रोड पर स्थित है और बंथरा थाना क्षेत्र के जुनाबगंज इलाके में एक पांच सितारा होटल के ठीक सामने मौजूद है। कुल 1.6670 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली इस जमीन की कीमत बाजार में 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। आयकर विभाग ने इस संपत्ति को मार्च 2023 में जब्त किया था, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया चल रही थी।

छापे में हुआ था खुलासा

आयकर विभाग को इस जमीन से जुड़े अहम सुराग मई 2022 में मिले थे, जब कानपुर स्थित देशराज सिंह के आवास पर छापा मारा गया था। यह छापा ‘ऑपरेशन बाबू साहब-2’ के तहत डाला गया था, जिसका उद्देश्य नेताओं और नौकरशाहों की बेनामी संपत्तियों का पता लगाना था। जांच के दौरान सामने आया कि यह जमीन पहले एक निजी कंपनी के नाम पर थी, जिसे बाद में कागजों में देशराज सिंह को बेच दिया गया। हालांकि वास्तविक रूप से इस जमीन पर नियंत्रण और कब्जा बाबू सिंह कुशवाहा का ही पाया गया।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जमीन की खरीद-फरोख्त केवल दिखावे के लिए की गई थी। दस्तावेजों में चेक से भुगतान दर्शाया गया, लेकिन वास्तविक लेन-देन नहीं हुआ था। इस फर्जीवाड़े के आधार पर आयकर विभाग ने इसे बेनामी संपत्ति मानते हुए जब्त कर लिया।

चुनाव के दौरान नकदी बरामदगी से खुली परतें

इस पूरे मामले की कड़ियां वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से भी जुड़ी हैं। चुनावी माहौल के दौरान आयकर विभाग ने लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक देवेंद्र पाल की कार से 30 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। इस बरामदगी के बाद आयकर विभाग ने लखनऊ, दिल्ली और गाजियाबाद सहित कई स्थानों पर छापेमारी की।

इन छापों के दौरान पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के दो करीबी—कानपुर निवासी राजू चौहान और देशराज सिंह कुशवाहा—के बारे में अहम जानकारियां सामने आईं। दोनों प्रॉपर्टी डीलर बताए गए और उनके ठिकानों से बड़ी संख्या में बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। इससे यह साफ हुआ कि बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद-फरोख्त कम कीमत दिखाकर की जा रही थी।

जमीन की कम कीमत दिखाकर की गई बिक्री

जांच में यह भी सामने आया कि उपायुक्त उद्योग राजेश सिंह यादव की मां विमला यादव की समिति ने राजू चौहान और देशराज सिंह को 12-12 बीघा जमीन बेची थी। कुल 24 बीघा जमीन की कीमत कागजों में मात्र 3.6 करोड़ रुपये दर्शाई गई, जबकि इसका वास्तविक बाजार मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये था। यही नहीं, इस समिति ने अलग-अलग इलाकों में करीब 150 बीघा जमीन खरीदी थी। वर्ष 2020-21 के दौरान की गई इन सौदों ने आयकर विभाग को संदेह के आधार दिए।

पहले भी हो चुकी है बड़ी जब्ती

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई हुई हो। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही एनआरएचएम घोटाले के तहत बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़ी करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर चुका है। बसपा सरकार के दौरान मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते उन्हें करीब चार साल तक जेल में रहना पड़ा था।

जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ‘जन अधिकार मंच’ नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां से उन्होंने जीत हासिल कर सांसद का दर्जा प्राप्त किया।

अब नीलामी की तैयारी

नई दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकारी द्वारा आयकर विभाग की कार्रवाई को सही ठहराए जाने के बाद अब विभाग इस 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन को अपने कब्जे में लेकर नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां इससे जुड़े अन्य लेन-देन और संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही हैं।

यह मामला न सिर्फ बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने की सरकारी कोशिशों को दर्शाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला भी माना जा रहा है।