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भारतीय रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2026-27 एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। आगामी आम बजट में रेल मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ से 2.80 लाख करोड़ रुपये तक का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य केवल नई ट्रेनों की घोषणा करना नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही वेटिंग लिस्ट की समस्या को तकनीक और संरचनात्मक सुधारों के जरिए निर्णायक रूप से खत्म करना है। रेल मंत्री के “52 हफ्तों में 52 सुधार” के विजन की झलक इस बजट के हर प्रस्ताव में दिखाई दे सकती है।
यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेलवे तेज रफ्तार और आराम का नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। लंबी दूरी की यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों पर खास फोकस किया जा रहा है। योजना के अनुसार जून तक 8 नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं, जबकि पूरे वित्त वर्ष में इनकी संख्या 12 तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए अमृत भारत ट्रेनों का दायरा लगातार बढ़ाया जाएगा।
रेलवे मार्च तक अमृत भारत ट्रेन का नया संस्करण 3.0 लाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें पूरी तरह एसी कोच शामिल होंगे। इसके लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में रैक निर्माण तेज कर दिया गया है। इन नई ट्रेनों से न सिर्फ यात्रा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि भीड़ और वेटिंग लिस्ट पर भी सीधा असर पड़ेगा।
वेटिंग लिस्ट की समस्या से निजात रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए अतिरिक्त कोच जोड़ने, नई पीढ़ी की ट्रेनों को तेजी से पटरी पर उतारने और ट्रैक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बजट में ट्रैक दोहरीकरण, नई रेल लाइनों के विस्तार और आधुनिक इंजनों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ने की संभावना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में सैकड़ों रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प को और रफ्तार दी जाएगी।
तकनीक के मोर्चे पर भी रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम के जरिए ट्रेन संचालन, मेंटेनेंस और यात्रियों की सुरक्षा को अधिक स्मार्ट और कुशल बनाया जाएगा। इससे देरी, दुर्घटनाओं और तकनीकी खामियों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन स्टेशन, ऊर्जा दक्ष संचालन और नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में नए बजटीय प्रावधान किए जा सकते हैं।
रेलवे की आय बढ़ाने के लिए माल ढुलाई को भी बजट का अहम स्तंभ बनाया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बंदरगाहों, औद्योगिक क्लस्टरों और लॉजिस्टिक्स पार्कों से जोड़ने के लिए अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित है। इससे परिवहन लागत घटेगी और माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित होगा, जिससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा रेलवे स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र के लिए अपने प्लेटफॉर्म खोलने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फंड और पायलट प्रोजेक्ट्स की घोषणा संभव है, जिससे स्मार्ट टिकटिंग, डिजिटल सेवाओं और यात्री सुविधाओं में नए समाधान सामने आएंगे।
कुल मिलाकर, 2026-27 का बजट भारतीय रेलवे को पारंपरिक ढांचे से निकालकर तकनीक-संचालित, यात्री-केंद्रित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
