हरियाणा में आज महा हड़ताल का असर: बैंक, बिजली-पानी और सरकारी सेवाएं प्रभावित होने के आसार

केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में देशभर की ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा 12 फरवरी को बुलाए गए भारत बंद का असर हरियाणा में भी व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है। राज्य में करीब 100 से अधिक कर्मचारी और किसान संगठनों ने हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। इसके चलते बैंकिंग सेवाओं, बिजली मरम्मत, पानी आपूर्ति, पटवारखाना कार्य, मिड-डे-मील व्यवस्था और अन्य सरकारी कामकाज पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को हर हाल में चालू रखा जाएगा।

जानकारी के अनुसार, राज्य में 10 प्रमुख श्रमिक संगठनों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इससे तहसील और पटवार कार्यालयों में कामकाज धीमा पड़ सकता है। जमीन संबंधी रिकॉर्ड, नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों में देरी होने की आशंका है।

राज्य सरकार ने संभावित व्यवधान को देखते हुए सभी विभागों को अग्रिम तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। कई विभागों ने कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल न होने की चेतावनी भी दी है।

परिवहन विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक प्रदीप कुमार ने सभी बस अड्डों के महाप्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने को कहा है। बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का अवरोध न हो। जिला उपायुक्तों से भी सहयोग मांगा गया है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।

बिजली और पानी जैसी बुनियादी सेवाओं को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और जनस्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, ताकि पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था बाधित न हो। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही अवकाश केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही स्वीकृत किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि मिड-डे-मील योजना में किसी प्रकार की रुकावट न आने पाए। स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था सामान्य रूप से जारी रखने पर जोर दिया गया है।

पटवारियों की संभावित अनुपस्थिति को देखते हुए उनके दायित्व तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सौंपे गए हैं। प्रशासन का कहना है कि राजस्व से जुड़े जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

हड़ताल में शामिल संगठनों के नेताओं का दावा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, सीटू, इंटक, एटक, हिंद मजदूर सभा, एआईयूटीयूसी, हरियाणा बैंक इंप्लाइज फेडरेशन, बीमा और टेलीकॉम कर्मचारियों के संगठन सहित कई औद्योगिक संगठनों ने समर्थन जताया है।

हालांकि भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने इस हड़ताल से दूरी बनाए रखी है। संघ के राज्य प्रधान अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिजली, रोडवेज और जनस्वास्थ्य विभागों में उनके संगठन से जुड़े कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करेंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल में शामिल होते हैं तो आम नागरिकों को बैंकिंग लेन-देन, परिवहन और राजस्व सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां सरकारी कार्यालयों पर निर्भरता अधिक है, वहां प्रभाव ज्यादा महसूस किया जा सकता है।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यक कार्यों की योजना पहले से बना लें और अफवाहों पर ध्यान न दें। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है।

कुल मिलाकर, हरियाणा में आज की महा हड़ताल का असर विभिन्न विभागों पर पड़ सकता है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसे सीमित रखने की कोशिश में जुटे हैं। अब यह देखना होगा कि हड़ताल में भागीदारी का स्तर कितना रहता है और आम जनता पर इसका वास्तविक प्रभाव कितना पड़ता है।