प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। इस याचिका में ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार पर जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और बाधा उत्पन्न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला राजनीतिक रणनीति बनाने वाली कंपनी आई-पैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन से जुड़ा है, जिनके ठिकानों पर कोयला तस्करी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की गई थी।

ईडी का दावा है कि छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंचीं और वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गईं, जिससे जांच प्रभावित हुई। एजेंसी का यह भी आरोप है कि राज्य प्रशासन की ओर से बार-बार सहयोग नहीं किया गया और अधिकारियों पर दबाव बनाया गया।
इन आरोपों के आधार पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर स्पष्ट किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए।
इससे पहले ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत परिसर में हंगामे के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी।
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