बैंकों के विलय के खिलाफ स्ट्राइक पर रहेंगे कर्मचारी, इस सप्ताह चार दिनों तक बैंक बंद

डेस्क : बैंकों के विलय की घोषणा के खिलाफ कर्मचारियों ने अगले सप्ताह हड़ताल की घोषणा की है। इसकी वजह से आने वाले सप्ताह में चार दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक ऑफिसर्स यूनियन ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ 26 व 27 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की है। इसके बाद 28 सितंबर को चौथा शनिवार होने की वजह और फिर 29 सितंबर को रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे।

चार दिनों तक बैंकों की बंदी की वजह से महीने के अंतिम दिन 30 सितंबर को भी बैंक सेवा प्रभावित रह सकती हैं। इस दिन बैंकों में बहुत भीड़ होने और क्लोजिंग के प्रेशर की वजह से ग्राहक सेवाओं के लिए बैंक उपभोक्ताओं को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।

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अगर बैंक में आपका कोई पेंडिंग काम है तो उसे फटाफट निपटा लें, क्योंकि अगले सप्ताह बैंकों की बड़ी हड़ताल होने वाली है। इसकी वजह से चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की ये बंदी सात दिन तक के लिए बढ़ सकती है। सरकार के फैसले के खिलाफ, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैंकों के विलय के विरोध में हड़ताल का आव्हान किया है। बैंक हड़ताल को अन्य कर्मचारी संगठनों का भी सहयोग मिल चुका है। त्यौहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले बैंकों की इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल सकता है।

10 बैंकों का हुआ है विलय

30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सरकारी बैंकों के मेगा मर्जर (विलय) की घोषणा की थी। 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक (PNB), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक का एक में विलय कर इसे देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनाया गया है। इसका बिजनेस 17.95 लाख करोड़ रुपये होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को एक में मिलाकर देश का पांचवां सबसे बड़ा बैंक बनाया गया है। इसका बिजनेस 14.59 लाख करोड़ रुपये होगा। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय कर देश का सातवां सबसे बड़ा बैंक बनाया गया है। इसका बिजनेस 8.08 लाख करोड़ रुपये होगा। केनार बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय कर इसे देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनाया गया है। इसका बिजनेस 15.20 लाख करोड़ रुपये होगा।

घाटे से उबारने को 55,250 करोड़ रुपये का पैकेज

बैंकों के विलय के साथ ही वित्त मंत्री ने इन बैंकों को घाटे से उबारने के लिए 55,250 करोड़ रुपये का राहत पैकेज भी दिया था। इसमें PNB को 16000 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11700 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा को 7000 करोड़ रुपये, केनरा बैंक को 6500 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक को 2500 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 3800 करोड़ रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 3300 करोड़ रुपये, यूको बैंक को 2100 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1600 करोड़ रुपये और पंजाब एंड सिंध बैंक को 750 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई थी।