दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक फैसला

डेस्क : मोदी कैबिनेट बुधवार को दिल्ली की अवैध कालोनियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली की अवैध कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया है जिससे 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।

• दरभंगा पुलिस की बालमित्र पहल :: सभी 40 थानों में Child Help Desk/Child Corner, DM कौशल कुमार और SSP जगुनाथ रेड्डी ने महिला थाना में फीता काट कर किया उद्घाटन
• दरभंगा में ‘मुस्लिम एलीट्स ऑफ वैशाली’ का विमोचन, प्रोफेसर तरज़ी और सैयद महमूद अहमद करीमी को मिला अलहुदा अवार्ड
• दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन दरभंगा की पहल, सहायक निदेशक आशीष अमन ने लाभुकों को सौंपी ट्राई साइकिल की चाबी
• लहेरियासराय थाना कांड संख्या 529/26 में 5 नामजद आरोपितों पर कार्रवाई, नाबालिग से छेड़खानी मामले का दरभंगा पुलिस ने किया खंडन
• दरभंगा शहर में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, लहेरियासराय थाना कांड संख्या 529/26 दर्ज 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं

कैबिनेट ने 11 साल से लंबित अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है। ऐसे में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। 

गौरतलब है कि जुलाई माह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सरकारी जमीन पर बसी अवैध कॉलोनियों के पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) को हरी झंडी भी मिल गई चुकी है।

इसके तहत शुरुआती चरण में 32 कॉलोनियों में ‘जहां झुग्गी-वहां मकान’ की तर्ज पर लोगों को मकान दिए जाएंगे। इसके लिए जल्द सर्वे का काम शुरू होगा।