प्रधानमंत्री आवास योजना में अब 6 लाख रुपये में मिलेगा मकान

600000 में उन्हें भी मकान बेचने की सुविधा

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। राज्य सरकार ने महंगाई को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की कीमत साढ़े चार लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। विकास प्राधिकरण के साथ आवास विकास परिषद अब इन मकानों को ₹ 6 लाख में बेच सकेंगे। इसके साथ ही बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाले मकान भी ₹ 6 लाख में ही बेचे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस मकान की कीमत राज्य सरकार ने पहले साडे ₹ 4 लाख निर्धारित की थी। इसमें ढाई लाख रुपये अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था थी और ₹ 2 लाख आवंटियों से लिया जाना था लेकिन शहरों में जमीन की कीमत अधिक होने के चलते मकान नहीं बन पा रहे थे। विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद के साथ निजी क्षेत्र के माध्यम से बनवाए जाने वाले इस मकान को बनाने के लिए बिल्डर नहीं मिल पा रहे थे। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने विकास प्राधिकरणों से राय के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की कीमतों में इजाफा करते हुए अभिषेक 6 लाख रुपये में बेचने का फैसला किया है।

इस योजना में मकान बनाने वाले बिल्डरों को भी राहत दी गई है। पहले एक हेक्टेयर में 150 ईडब्ल्यूएस मकान बनाने की शर्तें थी। अब इसे घटाकर 100 कर दिया गया है। बिल्डर 50 मकान मनाने से बचने वाली जमीन का उपयोग अपने दूसरे इस्तेमाल में कर सकेगा। इससे उसको मुनाफा होगा इसके साथ ही बिल्डर भी 4:30 लाख के स्थान पर ₹ 6 लाख में ईडब्ल्यूएस मकान बेच सकेगा। केवल प्रधानमंत्री आवास योजना में ईडब्ल्यूएस मकान बनाने वाले बिल्डर को विकास शुल्क में पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। पहले यह छूट 50 फ़ीसदी देने की व्यवस्था थी, इसके लिए शर्त होगी कि बिल्डर इस योजना में बिजली पानी और सड़क की सुविधा स्वयं विकसित करेगा। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस मकान बनाने के लिए सड़क चौड़ाई की सीमा भी तय कर दी गई है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के आसपास ही बनेंगे और लेने वाले को सुविधा होगी।

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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मकान की कीमत देना हो पानी की वजह से विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद पंजीकरण नहीं खोल रहे थे। राज्य सरकार का मानना है नई कीमत तय होने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का पंजीकरण शासनादेश जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। शहरों में लोगों को ₹ छह लाख में बेहतर स्थान पर अच्छे मकान मिल सकेंगे इससे लोगों की मकानों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।