कैग रिपोर्ट में ‘शीश महल’ पर सवाल—लागत में 342% बढ़ोतरी, इंटीरियर पर करोड़ों खर्च से उठा विवाद

दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार मुद्दा बना है पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के आधिकारिक आवास का नवीनीकरण, जिसे लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक Comptroller and Auditor General of India (कैग) की रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा में पेश इस रिपोर्ट के अनुसार, आवास के नवीनीकरण पर हुआ खर्च प्रारंभिक अनुमान से कई गुना अधिक बढ़ गया, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और प्रक्रियागत पालन को लेकर बहस छिड़ गई है।

कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस परियोजना का अनुमानित खर्च काफी कम था, वह बढ़कर 33.66 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह बढ़ोतरी लगभग 342 प्रतिशत है, जो किसी भी सरकारी निर्माण कार्य के लिए असामान्य मानी जाती है। इस बड़े अंतर ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दर्शाया है कि परियोजना के दौरान लागत नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं किया गया।

रिपोर्ट का सबसे चर्चित हिस्सा वह है, जिसमें इंटीरियर सजावट पर किए गए भारी खर्च का उल्लेख है। कुल खर्च में से 18.88 करोड़ रुपये केवल इंटीरियर पर खर्च किए गए। इसमें सुपीरियर क्वालिटी के मटेरियल, आर्टिस्टिक डिजाइन और एंटीक स्टाइल के फर्नीचर शामिल बताए गए हैं। इसी भव्यता के चलते विपक्ष ने इस आवास को ‘शीश महल’ का नाम दे दिया, जो अब राजनीतिक बहस का एक प्रमुख प्रतीक बन चुका है।

कैग ने अपनी जांच में यह भी पाया कि कई वित्तीय निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत लिए गए। उदाहरण के तौर पर, परियोजना के पूरा होने के लगभग दो महीने बाद 9.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। सामान्यतः किसी भी सरकारी परियोजना में पहले मंजूरी ली जाती है और उसके बाद ही खर्च किया जाता है, लेकिन इस मामले में उल्टा हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि कार्य बिना उचित स्वीकृति के शुरू किया गया और बाद में उसे औपचारिक रूप दिया गया।

रिपोर्ट में स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण से जुड़ी अनियमितताओं का भी जिक्र है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 19.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और ही रही। स्टाफ ब्लॉक का निर्माण किया ही नहीं गया, जबकि इसके लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग अन्य निर्माण कार्यों में कर दिया गया। इसके तहत सात सर्वेंट क्वार्टर बनाए गए, जो मूल योजना का हिस्सा नहीं थे।

कैंप ऑफिस की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही। रिपोर्ट के अनुसार, इसका निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया और परियोजना बीच में ही रोक दी गई। इससे न केवल संसाधनों की बर्बादी हुई, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि योजना और क्रियान्वयन के बीच तालमेल की कमी थी।

निर्माण के दौरान भवन के आकार में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। प्रारंभिक योजना के अनुसार, भवन का क्षेत्रफल 1397 वर्गमीटर होना था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1905 वर्गमीटर कर दिया गया। यह विस्तार बिना स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया के किया गया, जिससे लागत में और वृद्धि हुई। इसके साथ ही कई महंगे डिजाइन और निर्माण बदलाव भी किए गए, जिनकी आवश्यकता और औचित्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

कैग रिपोर्ट में ठेके के आवंटन को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। एक ही ठेकेदार को 25.80 करोड़ रुपये का काम दे दिया गया, जो प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के सिद्धांतों के विपरीत माना जा सकता है। आमतौर पर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग ठेकेदारों को मौका दिया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ।

इन सभी तथ्यों को आधार बनाते हुए कैग ने निष्कर्ष निकाला है कि इस परियोजना में वित्तीय अनुशासन और प्रक्रियागत नियमों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट में इसे गंभीर अनियमितताओं का मामला बताया गया है, जो भविष्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है।

राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है और इसे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का उदाहरण बता रहा है। ‘शीश महल’ शब्द अब केवल एक उपमा नहीं रह गया, बल्कि यह राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है।

हालांकि, सरकार की ओर से इस मामले में अलग दृष्टिकोण भी सामने आ सकता है। आमतौर पर इस तरह की परियोजनाओं में सुरक्षा, आधुनिकीकरण और आधिकारिक उपयोग के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी जाती हैं, जिससे लागत बढ़ सकती है। लेकिन कैग रिपोर्ट के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि यहां बढ़ोतरी सामान्य सीमा से कहीं अधिक है, जो जांच और स्पष्टीकरण की मांग करती है।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है। जब बात सार्वजनिक धन की हो, तो हर खर्च का औचित्य स्पष्ट होना जरूरी है। खासकर तब, जब खर्च का स्तर करोड़ों में हो और उसका सीधा संबंध जनता के टैक्स से हो।

कैग की रिपोर्ट केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह शासन प्रणाली के लिए एक आईना भी है। यह दिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है और किन प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। यदि इस रिपोर्ट से सबक लिया जाए, तो भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सकता है।

अंततः, ‘शीश महल’ विवाद केवल एक भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर और बहस होने की संभावना है, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।