कमजोर मानसून और बढ़ती गर्मी: 2026 में कृषि और आम जीवन पर मंडराता संकट

साल 2026 के लिए मानसून को लेकर जो शुरुआती संकेत सामने आए हैं, वे चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। मौसम से जुड़े वैश्विक और राष्ट्रीय संस्थानों का आकलन यह दर्शाता है कि इस वर्ष बारिश का स्वरूप सामान्य नहीं रहेगा। एक ओर जहां कुल वर्षा औसत से कम रहने की आशंका है, वहीं दूसरी ओर बारिश का वितरण भी असंतुलित हो सकता है। इसका सीधा असर भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर पड़ने वाला है, जहां खेती काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है।

World Meteorological Organization (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार दक्षिण एशिया में मानसून का व्यवहार इस बार असामान्य हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि जून से सितंबर के बीच सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही दिन और रात दोनों समय तापमान औसत से अधिक रहने के संकेत हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी, जिससे स्वास्थ्य और जीवनशैली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

भारत के लिए भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। India Meteorological Department (आईएमडी) ने अपने पहले दीर्घकालिक पूर्वानुमान में मानसून के कमजोर रहने की आशंका जताई है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो इसका सबसे अधिक असर उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां सिंचाई के सीमित साधन हैं और खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर करती है। मध्य भारत, जो देश का प्रमुख कृषि क्षेत्र माना जाता है, वहां वर्षा की कमी का खतरा सबसे अधिक बताया जा रहा है।

हालांकि देश के सभी हिस्सों में स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। लेकिन समस्या यह है कि पूरे देश में बारिश का वितरण असमान रहेगा। यानी कुछ इलाकों में सूखा पड़ सकता है, तो कुछ जगहों पर कम समय में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। यह असंतुलन किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि उन्हें फसल की योजना बनाने में कठिनाई होगी।

दक्षिण एशिया के देशों—भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान—में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75 से 90 प्रतिशत हिस्सा मानसून के चार महीनों में ही होता है। ऐसे में अगर इस अवधि में बारिश कम होती है या समय पर नहीं होती, तो इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जल संसाधनों, पेयजल आपूर्ति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जलाशयों का स्तर गिर सकता है, जिससे बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

इस बार एक और बड़ा खतरा यह है कि मानसून का पैटर्न अस्थिर रह सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है, और फिर अचानक कुछ दिनों में अत्यधिक वर्षा हो सकती है। ऐसी स्थिति में फसलें या तो सूखे से खराब होंगी या बाढ़ में बह जाएंगी। यह दोहरा संकट किसानों की आय पर गंभीर असर डाल सकता है और खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है।

इसके अलावा बढ़ती गर्मी भी एक बड़ी चिंता है। तापमान के लगातार ऊंचे बने रहने से लू की घटनाएं बढ़ सकती हैं। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। रात के समय भी तापमान अधिक रहने से शरीर को आराम नहीं मिल पाता, जिससे हीट स्ट्रेस और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही, गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि लोग कूलिंग उपकरणों का अधिक इस्तेमाल करेंगे। इससे बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

इस पूरे परिदृश्य के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण El Niño को माना जा रहा है। यह एक वैश्विक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसका असर दुनिया भर के मौसम पैटर्न पर पड़ता है। भारत में इसका प्रभाव आमतौर पर मानसून को कमजोर करने के रूप में देखा जाता है। जब अल नीनो सक्रिय होता है, तो बारिश कम होने की संभावना बढ़ जाती है।

इसके अलावा वैज्ञानिकों ने “स्प्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी बैरियर” का भी जिक्र किया है। यह मार्च से मई के बीच का समय होता है, जब समुद्र और वायुमंडल में तेजी से बदलाव होते हैं। इस दौरान मौसम के दीर्घकालिक पूर्वानुमान पूरी तरह सटीक नहीं हो पाते। यानी अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनमें आगे कुछ बदलाव भी संभव हैं, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, वे सतर्क रहने की जरूरत को दर्शाते हैं।

ऐसी स्थिति में सरकार और किसानों दोनों के लिए तैयारी बेहद जरूरी हो जाती है। किसानों को जल संरक्षण, सूखा-रोधी फसलों का चयन और आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने की जरूरत होगी। वहीं सरकार को जल प्रबंधन, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आपदा प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। अगर समय रहते रणनीति बनाई जाती है, तो संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

अंततः, 2026 का मानसून केवल एक मौसमी घटना नहीं बल्कि एक व्यापक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। यह कृषि, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जनजीवन सभी पर असर डाल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सभी स्तरों पर सतर्कता और तैयारी के साथ इस चुनौती का सामना किया जाए, ताकि संभावित संकट को अवसर में बदला जा सके।