डेस्क : कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया गया है.
- विश्व रेबीज दिवस आज, इस वर्ष ‘शेयर द मैसेज सेव ए लाइफ़’ डिजिटल मुहिम
- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ने पहली बार संस्कृत में प्रेस विज्ञप्ति जारी की: हो रही सराहना
- आप जाप आरजेडी व बसपा के 8 नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर
- गुप्तेश्वर पांडेय नीतीश की पार्टी जदयू में शामिल, लड़ेंगे चुनाव
- कमिश्नर ने एमएलसी चुनाव को लेकर 4 जिलों के राजनीतिक दलों के साथ की बैठक
सरकार के इस बड़े निर्णय से 1 जनवरी 2006 या इसके बाद 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा लकड़ी पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर भी फैसला लिया गया है. बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की स्वीकृति दी गई है.
नीतीश सरकार में कोरोना महामारी के दौर में कई अहम फैसले लिए गए हैं. करोना महामारी को लेकर एम बी बी एएस और पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को भी 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की मंजूरी मिली है. 1 महीने के बराबर की राशि देने पर कैबिनेट की मुहर लगी है.
इस बैठक में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति पर भी मुहर लगी है. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने तक नीति में प्रावधान किया गया है. गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर नदी में पानी की योजना. 226 करोड़ रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च करने पर मुहर लगी है.
ओबीसी ईबीसी कल्याण सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए नई नियामवली बनाई गई है. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का गठन किया गया है.
