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राज्यपाल महिला उत्पीड़न मामलों में संवैधानिक दायित्व निभाएं : अखिलेश

– सीएए के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा


राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल महिला होते हुए भी महिलाओं के प्रति भाजपा सरकार बर्बरता पूर्ण कार्रवाई कर रही है। राज्यपाल को महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, हत्या और लूट की घटनाओं का संज्ञान लेकर संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।

अखिलेश ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं एवं बच्चियां सर्वाधिक असुरक्षित हैं। भाजपा राज में उन्हें हर दिन अपमानित किया जा रहा है। सीएए के विरोध में धरना दे रही महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। सीएए, एनपीआर, एनआरसी के विरुद्ध जनता में आक्रोश है।

भाजपा जिस तरह समाज को बांटने की साजिशों में लगी है उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। भाजपा राज में महिलाओं के दुख दर्द की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। निर्दोष महिलाओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। धरने पर बैठी महिलाओं को भोजन-पानी पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन की व्यवस्था की गई थी। इससे छेड़छाड़ और अन्य आपत्तिजनक कार्यों पर तत्काल कार्रवाई होती थी। इन सेवाओं की प्रशंसा विदेशों तक में हुई, लेकिन भाजपा ने राजनीतिक विरोध के चलते इन सेवाओं को निष्क्रिय बना दिया। यूपी डायल 100 को भाजपा ने 112 नंबर में बदलकर जता दिया है।

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