हमारा संकल्प यूपी को सर्वोत्तम प्रदेश का बनाना : योगी

-फसल क्षति की सीमा 33 प्रतिशत के बजाए 20 प्रतिशत की जाए-राशन कोटेदारो का लाभांश 70 के बजाए 125 रुपये किया जाए
-सोनभद्र व चंदौली से केंद्रीय बलों की वापसी का आदेश निरस्त हो-किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज व्यवस्था फसल के बजाए जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर

लखनऊ ब्यूरो ( राज प्रताप सिंह ) : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प के अनुरूप जनता की आकांक्षा पूरी करने में लगी है। उसका सकंल्प यूपी को समृद्ध व सर्वोत्तम बनाने का है। सीएम ने कहा कि अनेक मोर्चों पर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अच्छे से लागू कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए फसल क्षति की सीमा 33 प्रतिशत के बजाए 20 प्रतिशत किया जाए।सीएम ने यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विक्रेताओं द्वारा ई-पॉस मशीनों के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 100 करोड़ रूपये प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में औसतन 20 करोड़ रूपये प्रतिमाह से अधिक की सब्सिडी की बचत हुई है। सुझाव है कि कोटेदारों को मिलने वाले लाभांश या मार्जिन मनी की रकम 70 प्रति कुन्तल से रुपये से बढ़ा कर 125 रुपये किया जाए।सीएम ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए यदि केंद्र सरकार सम्पत्तियों के पुनर्निमाण के वास्ते एक महीने में निरीक्षण करवा कर राज्यों को अपेक्षित सहायता प्राथमिकता के आधार पर दिला दी तो राज्यों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित सोनभद्र व चंदौली में तैनात सीआरपीएफ की तीन तीन कंपनियों की वापसी का गृहमंत्रालय का आदेश वापस लिया जाए। क्षेत्र में नक्सली खतरे को देखते हुए इन कंपनियों की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज व्यवस्था को फसल के स्थान पर जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इससे किसानों को अधिक साख सीमा उपलब्ध होगी।

योगी ने गिनाई इन क्षेत्रों में प्रगति
ऊर्जा संरक्षण
सीएम ने कहा कि 2 करोड़ 58 लाख से अधिक ऊर्जा दक्ष एलईडी का वितरण किया गया है। इससे सालाना 3469 मिलियन किलोवाट बिजली की बचत होनी सम्भावित है, जिससे कुल 1388 करोड़ रूपये की सालाना बचत होगी। सौर ऊर्जा सेक्टर में 1535 मेगावाट के 6 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब तक 894 मेगावाट सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट पूर्ण तथा 225 मेगावाट सोलर रूट टाप प्रोजेक्ट्स स्थापित हुए हैं।
70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का होगा शिलान्यास
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रथम चरण में रूपये 62 हजार करोड़ की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। द्वितीय चरण में लगभग रूपये 70 हजार करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है। एक जनपद-एक उत्पाद” की योजना के तहत अगस्त, 2018 में ओडी़ओ़पी़ समिट का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया जिसमें 4 हजार से कर्ज बांटा गया।
कानपुर व आगरा मेट्रो का काम जल्द शुरू होगा
सीएम ने कहा कि आवागमन की सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए कानपुर एवं आगरा में मेट्रो रेल परियोजना पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। गाजियाबाद में दिलशाद गार्डेन तक एवं नोयडा से ग्रेटर-नोयडा तक मेट्रो रेल विस्तारीकरण परियोजना तथा लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना फेज-1ए के तहत लगभग 23 किलोमीटर लम्बे नार्थ-साउथ कारीडोर का व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ हो चुका है।स्वच्छ भारत मिशन में 18.73 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1 8 . 73 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ और सभी 75 जिले स्व-घोषित ओ़डी.एफ़ हैं। इसी प्रकार गंगा एक्शन प्लान में 26 जिलों के चयनित 1638 ग्रामों में 4 लाख 11 हजार 603 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर समस्त ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त बना दिया गया है। अब तक 7 लाख 98 हजार 631 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 12 लाख 82 हजार के मुकाबले प्रदेश में अब तक 12 लाख 41 हजार आवास बने।
69 हजार अयापकों की भर्ती अंतिम चरण
सीएम ने कहा कि वर्ष 2018-19 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 45 हजार 383 सहायक अयापकों की भर्ती की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 69 हजार अयापकों की भर्ती अंतिम चरणों में है।
इस साल 500 अतिरिक्त सीटों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम
प्रदेश में 5 जिला चिकित्सालयों का राजकीय मेडिकल कालेज के रूप में उच्चीकरण कर शिक्षण सत्र 2019-20 में कुल 500 सीटों हेतु एम़बी़बी़एस़ पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 8 जिला चिकित्सालयों को राजकीय मेडिकल कालेज के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स बन चुका है तथा ओ़पी़डीका कार्य शुरू हो गया है। शिक्षण सत्र 2019-20 में एम्स, गोरखपुर में 50 सीटों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

राज प्रताप सिंह लखनऊ ब्यूरो ।भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को धरातल पर आकर जनता का सुख-दुख जानना चाहिए। करोड़ों की गाड़ी में चलने वाले और वातानुकूलित पांच सितारा सुविधा में 24 घंटे बिताने वाले अखिलेश यादव महंगाई बढ़ने का बचकाना बयान दे रहे हैं, जबकि पिछले 70 सालों में 2014 के बाद का समय ही ऐसा रहा है, जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी। उन्हें सुशासन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विपक्षी दलों ने झूठ के बाजार में अफवाह का माल बेचने की कीमत बार-बार और लगातार चुनावों में पराजय के रूप में चुकायी है लेकिन फिर भी वे झूठ बेचने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें काम करती हैं, जबकि सपा, बसपा व कांग्रेस की सरकारों की तरह भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, तबादला उद्योग से धन उगाही को ही काम समझती हैं और जनहित के विषयों पर केवल गाल बजाती हैं। श्रीवास्तव ने अखिलेश को नसीहत दी कि सुशासन और जनहित के लिये प्रशासन के गुर उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। अखिलेश के शासन में इंसेफलाइटिस प्रदेश के बच्चों का काल बन गया था। योगी सरकार आते ही इस समस्या के समाधान के लिये गंभीर प्रयास किये गये और परिणामतः इस वर्ष इस बीमारी से मौत का आंकड़ा 83 प्रतिशत घट गया है। जेईएस मृत्युदर भी 8.19 प्रतिशत से घटकर 3.22 प्रतिशत आ गयी।