यूपी कैबिनेट बैठक : केजीएमयू और लोहिया संस्थान को भी पीजीआई की तर्ज पर वेतनमान, पढ़ें अहम फैसले

राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और  सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि  केजीएमयू और लोहिया संस्थान को भी पीजीआई की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। ऑटोनॉमस मेडिकल संस्थाओं में 1749 पदों में 718  रिक्त पदों को संविदा से भरा जाएगा। 
सीएम योगी ने लिए अहम फैसलें

• पल्स पोलियो अभियान 21 तक, एक भी बच्चा छूटे नहीं – सिविल सर्जन दरभंगा
• दरभंगा AIIMS भूमि अधिग्रहण मामले में नहीं दिया नोटिस, मुआवजा भी नहीं मिला
• शोभन बाईपास में एम्स निर्माण सीएम नीतीश की दुरगामी सोच – राजेश्वर राणा
• इंस्पिरेशन इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित हुए एसआई अनूप मिश्रा अपूर्व
• राजेश्वर राणा ने घायल बाज का किया रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग को सौंपा 

1- स्टाफ नर्स मेल के लिये साइकेट्री में भी डिप्लोमा होगा। सातवां वेतन आयोग मिलेगा। 
2 – लोहिया इंस्टिट्यूट के सभी शिक्षकों-कर्मचारियों को पीजीआई की तर्ज पर 7वं वेतनमान। 
3- कैंसर इंस्टिट्यूट की ओपीडी अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिये सर्जिकल, 182 मेडिसिन और 127 कंजुमेबल पीजीआई के रेट पर ली जाएगी।
4 –  बीबीएयू में बॉटनिकल गार्डन के लिये 1 करोड़ और योग केंद्र की स्थापना के लिये 25 लाख रुपये मंजूर। 
5- बीबीएयू में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिये 18.48 करोड़ की लागत। 5 करोड़ की क़िस्त जारी की जा रही है। सीपीडब्लूडी बनाएगी। 300 बेड का होगा।
6 -मेडिकल कालेज निर्माण के लिये  प्रतापगढ़ का 3.10 करोड़, सिद्धार्थनगर का 25.77 लाख, 
7 – केजीएमयू को भी पीजीआई की तर्ज पर वेतनमान। 
8 – ऑटोनॉमस मेडिकल संस्थाओं में 1749 पदों में 718  रिक्त पदों को संविदा से भरा जाएगा। 
9 – लोहिया संयुक्त चिकित्साआलय और लोहिया इंस्टिट्यूट के कर्मचारियों के विलय को मंजूरी। 187 में 161 कर्मचारियों को लोहिया इंस्टिट्यूट भेजा जाएगा। 20 लोकबंधु में भेजे जाएंगे। 6 अन्यत्र। 4 डॉक्टर प्रतिनियुक्ति के आधार पर इंस्टिट्यूट जायँगे। 39 डॉक्टर अन्य अस्पताल में सम्बद्ध किये जायेंगे। 
10 – 2017 में खनन की टेंडरिंग का कार्य MSTC को दो साल के लिये दिया था। एक साल का और बढ़ा दिया है। 650 क्षेत्रो का करेंगे।
11- प्रयागराज में बन रही टाउनशिप के लिये 395 करोड़ का प्रस्ताव था। अब 295.60 करॉड लागत होगी। इसमें ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को हटा दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास बनेंगे।
12- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के ईपीसी पद्धति पर निर्माण के दोनों पैकेज के बिड डॉक्युमेंट में संशोधन को मंजूरी। 45 दिन ने प्रक्रिया पूरी होगी। 91 किमी लम्बा फ़ॉर लेन ग्रीन एक्सप्रेस वे है। 5555 करोड़ से लागत थी अब बढ़कर 5876 करोड़ हो गई। 321 करोड़ लागत बढ़ी है। घाघरा नदी पर पूल का फाउंडेशन और मजबूत की जाएगी क्योंकि घाघरा का बहाव तेज है। 1073 हेक्टेयर जमीन चाहिये। 17.4% जमीन अधिग्रहित कर ली गईं है। 5000 एकड़ का औद्योगिक गलियारा बनेगा। गोरखपुर वाया आजमगढ़ भी दूरी लगभग उतनी ही पड़ेगी जितनी गोरखपुर-लखनऊ की होगी। हैंडलूम, फ़ूड प्रॉसेसिंग, डेयरी, शिक्षण संस्थान, खुलेंगे। 10 हजार से अधिक रोजगार मिलेगा।
13- किशोर न्याय नियमावली का सृजन मंजूर। केंद्रीय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संदर्भ में यह नियमावली बनाई गई है। किशोर के प्रति अपराध का वर्गीकरण किया गया है। सभी स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। हर तीन महीने पर डीएम समीक्षा करेंगे।
14- भूगर्भ विभाग में तकनीकी अधिष्ठान के समूह ख के 45 पद और ग के 45 खाली पदों पर भर्तियां न होने तक उन्हें रिटायर्ड कमर्चारियों से संविदा के आधार पर भरा जाएगा। एक साल के लिये रखा जाएगा। इस बीच भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इन्हें हटा दिया जाएगा।
15- विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के तहत कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी।570 मिलियन डॉलर लागत है। 470 मिलियन डॉलर विश्व बैंक देगा। बाकी सरकार खर्च करेगी। इसके तहत गृह, परिवहन और पीडब्ल्यूडी कार्य की योजना तय करेंगे।
16- कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 589.35 एकड़ की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जानी है। इसमें स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। अन्य फैसलों के लिये सीएम अधिकृत होंगे।
17- बुंदेलखंड एक्सप्रेस के विभिन्न पैकेजों के निर्माण के लिये RFP और RFQ के नए बिड डॉक्युमेंट को मंजूरी। 6 पैकेज होंगे। 45 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 29 जनवरी को प्रयागराज में सैद्धान्तिक सहमति मिली थी। DPR में अगर कोई संसोधन होता है तो उस पर कैबिनेट की मुहर लगनी थी। – रोड सेफ्टी ऑडिट में आये सुझाव को शामिल किया गया है। 296 किमी लंबी एक्सप्रेस वे का 14716 करोड़ खर्च था अब 132.83 करोड़ और खर्च होंगे।  अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। एक साल में काम शुरू हो जाना बड़ी उपलब्धि है। 3 महीने ने जमीन की व्यवस्था की गई। इसके लिये बुंदेलखंड के किसानों का आभार। 92.5% जमीन अधिग्रहित हो गई है।   चित्रकूट, बाँदा, महोबा, हमीरपुर,  जालौन, उरई सहित पूरा बुंदेलखंड कवर करेगा। दिल्ली से चित्रकूट मात्र 6 घण्टे में कवर होगा। 
18 – डिफेंस कारोडर के लिये भी 1000 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध हो गई है। 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।

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