डिजिटल ट्रांसफर से बड़ी राहत: हरियाणा में महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को करोड़ों की मदद

हरियाणा में सरकार ने एक बार फिर जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाखों लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं की राशि डिजिटल माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की। इस कदम से यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब तकनीक के जरिए योजनाओं को पारदर्शी और तेज़ तरीके से लागू करने पर जोर दे रही है।

इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना रहा। ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत सातवीं किस्त जारी करते हुए सरकार ने करीब 9 लाख 76 हजार महिलाओं के खातों में 205 करोड़ रुपये भेजे। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए शुरू की गई थी और अब यह लाखों परिवारों के लिए सहारा बन चुकी है। इस सहायता से महिलाएं अपने दैनिक खर्चों और छोटे-छोटे आर्थिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रही हैं।

महिलाओं को राहत देने के लिए सरकार ने गैस सिलेंडर सब्सिडी भी जारी की। इसके तहत लगभग 11 लाख 23 हजार महिलाओं के खातों में 38 करोड़ 54 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच यह सहायता घरेलू बजट को संतुलित रखने में काफी मददगार साबित हो रही है। खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह राहत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

किसानों के लिए भी यह दिन खास रहा। मुख्यमंत्री ने खरीफ 2025 की फसल में हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि जारी की। इस दौरान 1 लाख 50 हजार 583 किसानों को 370 करोड़ 52 लाख रुपये का भुगतान किया गया। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार झेलने वाले किसानों के लिए यह मदद उनके नुकसान की भरपाई करने में सहायक होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों के हितों की रक्षा उसकी प्राथमिकता में शामिल है।

कार्यक्रम के दौरान एक नई डिजिटल सुविधा की शुरुआत भी की गई, जो किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। अब किसानों को अपनी फसल का ‘जे-फॉर्म’ लेने के लिए मंडियों या आढ़तियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। यह फॉर्म सीधे उनके व्हाट्सऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सरकार ने गेहूं खरीद के आंकड़े भी साझा किए। बताया गया कि अब तक राज्य में 82 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसके बदले किसानों को 16,481 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार किसानों को समय पर भुगतान देने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 18 अलग-अलग पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 62 हजार लोगों को 1146 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि दी गई। इनमें बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और अन्य जरूरतमंद शामिल हैं। यह सहायता इन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करती है।

इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) के विद्यार्थियों को भी सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। लगभग 64,923 छात्रों को 100 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से सीधे खातों में पैसा भेजने से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में सरकार और भी नई योजनाएं लाएगी, जिससे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर और बेहतर हो सके। खासतौर पर महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग के उत्थान पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा।

यह पूरा कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि कैसे तकनीक और पारदर्शिता के जरिए सरकार योजनाओं को प्रभावी बना रही है। एक ही दिन में करोड़ों रुपये की राशि सीधे लोगों के खातों में भेजकर सरकार ने अपनी कार्यशैली और प्रतिबद्धता दोनों को स्पष्ट किया है।

अंततः कहा जा सकता है कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को सहारा देना और जरूरतमंदों को सुरक्षा प्रदान करना—इन सभी प्रयासों से हरियाणा विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इन योजनाओं का असर और भी व्यापक रूप से देखने को मिलेगा, जिससे राज्य के लोगों का जीवन और बेहतर हो सकेगा।