दरभंगा : जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित अवधि में सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना में सबसे महत्वपूर्ण हर घर नल का जल योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं किये जाने वाले प्रखंडों में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध़ कठोर कार्रवाई निश्चित है।
- एडीजे प्रथम श्री रामाकांत की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
- दरभंगा :: 06 मई से 08 मई तक होगा ए.वी.एस.सी/ए.वी.पी.डी का मतदान, बनाए गए 23 मतदान दल
- बड़ी कार्रवाई :: BPSC पास शिक्षकों को ससमय नहीं दी सैलरी तो के के पाठक ने सभी DEO और DPO के वेतन पर लगाई रोक
- बड़ा खुलासा :: कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट आया सामने, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा
- चुन्ना अपहरण मामले में लालबाबू समेत 9 दोषी करार, 15 मई को सजा पर होगी सुनवाई
कहा कि सरकार के पंचायती राज एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिवों द्वारा नल जल योजना की प्रगति की बराबर समीक्षा की जा रही है। प्रधान सचिव द्वारा हिदायत दिया गया है कि सभी प्रखंडों में पर्याप्त मैन पावर उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन फिर भी अपेक्षित प्रगति प्ररिलक्षित नहीं हो रही है जो अत्यंत खेदजनक है। उन्होने बताया है कि जिस भी वार्ड में नल जल योजना का निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न नहीं होगा उस प्रखंड के अधिकारी सहित संबंधित निकाय प्रतिनिधियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में कहीं है।
समीक्षा में सिंहवाड़ा, केवटी, सदर, कुशेश्वरस्थान, बेनीपुर, बहेड़ी, बिरौल आदि प्रखंडों में पूर्णता की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पायी गयी। जिलाधिकारी ने संबंधित बीडीओ को विशेष अभिरूचि लेकर नल जल योजना को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा है कि योजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। नल जल सहित अन्य सभी विकास कार्यों की जॉच जिलास्तरीय पदाधिकारियों की टीम के द्वारा कराई जायेगी एवं उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्र वाई तय होगी।
वहीं बैठक में उपस्थ्ति उप विकास आयुक्त ने प्रधान मंत्री आवास योजना के स्वीकृत लाभुकों को अविलंब प्रथम/द्वितीय /तृतीय किश्तों की राशि निर्गत करने एवं इसे युद्व स्तर पर पूरा कराने को कहा है। इस बैठक में डीडीसी, एडीएम, डीपीआरओ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कनीय अभियंता, पीटीए आदि सम्मिलित हुए।