ऐतिहासिक :: कोटा सिस्टम में ‘आर्थिक आरक्षण’ की एंट्री, गरीब सवर्णों का 10% आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास

डेस्क : सामान्य वर्ग में गरीब वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा लागू करने का बिल संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है। राज्यसभा ने बुधवार को एक मैराथन बहस के बाद बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें अधिकांश विपक्षी दलों ने मांग की कि कानून को एक चुनिंदा समिति को भेजा जाए। लेकिन जब सरकार ने एक वोट के लिए जोर दिया, तो लगभग सभी ने बिल के लिए मतदान किया। 

राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि संविधान संशोधन बिल को वर्तमान में मौजूद 172 सदस्यों में से 165 ने समर्थन दिया है। इसके खिलाफ सात सदस्यों ने मतदान किया। लोकसभा ने कल विधेयक को मंजूरी दे दी थी

सामान्य वर्ग में गरीब वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा लागू करने का बिल संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है। राज्यसभा ने बुधवार को एक मैराथन बहस के बाद बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें अधिकांश विपक्षी दलों ने मांग की कि कानून को एक चुनिंदा समिति को भेजा जाए। लेकिन जब सरकार ने एक वोट के लिए जोर दिया, तो लगभग सभी ने बिल के लिए मतदान किया।

राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि संविधान संशोधन बिल को वर्तमान में मौजूद 172 सदस्यों में से 165 ने समर्थन दिया है। इसके खिलाफ सात सदस्यों ने मतदान किया। लोकसभा ने कल विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

10 प्रतिशत कोटा सामान्य वर्ग के लगभग 190 मिलियन लोगों को कवर करता है और इसे भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा पाटीदारों, जाटों, गुर्जरों और मराठा जैसे उच्च जाति समूहों और एक बार प्रमुख कृषि समुदायों तक पहुंचने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। जो आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं।

सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत, जिन्होंने पहले मिनट में बात की थी, ने कहा कि संविधान संशोधन बिल को साफ इरादों के साथ लाया गया था। कांग्रेस के नेताओं ने सवाल किया कि संविधान के तहत आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण कैसे पेश किया जा सकता है, गहलोत ने आश्चर्य जताया कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए कोटा के अपने 2014 के घोषणापत्र पर कैसे काम किया।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 10 प्रतिशत कोटा नियम लागू होने के बाद सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की नौकरियों पर लागू होगा। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के 50 प्रतिशत पर आरक्षण के फैसले के खिलाफ नहीं चलेगा, इस बात पर जोर देते हुए कि यह सीमा केवल जाति के आधार पर आरक्षण के लिए लागू थी।

कांग्रेस, जिसने लोकसभा में कानून का समर्थन किया था, जल्दबाजी में आलोचनात्मक थी, जिसके साथ सरकार बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जो वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, इसके कार्यान्वयन और संवैधानिकता से संबंधित तीन बुनियादी खामियों से पीड़ित थे। 

“हम बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसे लाया गया है उससे दुखी हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, इसलिए इसे एक चयन समिति को भेजा जाना चाहिए था, “कपिल सिब्बल, एक पूर्व मंत्री ने कहा।

सिब्बल, जो रविशंकर प्रसाद की तरह एक प्रख्यात वकील हैं, ने एक हल्की शिरा में कहा कि प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए, वकील कैसे कानून के बारे में भावुक होते हैं, लेकिन जब वे मंत्री बनते हैं, तो कानून की अनदेखी करने का शौक रखते हैं।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने संविधान संशोधन विधेयक का स्वागत किया और मांग की कि सरकार को निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

“मुझे खुशी है कि सरकार यह बिल लेकर आई है जो आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। यह बिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण को विचलित नहीं करता है, ”दलित नेता ने कहा।