गुमशुदगी के आंकड़ों के पीछे की असली तस्वीर

देश की राजधानी दिल्ली में लापता लोगों के मामलों को लेकर अक्सर चिंताएं और बहस सामने आती रहती हैं। आंकड़ों को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि केवल संख्या के आधार पर पूरी तस्वीर को समझना सही नहीं है। हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में गुमशुदगी के मामलों में लगभग 2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। नए साल की शुरुआत में भी यही रुझान देखने को मिला है, जो यह संकेत देता है कि हालात में सुधार की दिशा में काम हो रहा है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पिछले एक दशक के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आता है कि करीब 77 प्रतिशत लापता लोगों को खोज लिया गया है। यानी बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनमें गुमशुदा व्यक्ति सुरक्षित वापस अपने परिवार तक पहुंच जाते हैं। पुलिस का दावा है कि राजधानी में प्रति एक लाख आबादी पर 122.5 गुमशुदगी के मामले दर्ज होते हैं, जो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में कम हैं। पुलिस का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय तुलना यह दिखाती है कि दिल्ली की स्थिति उतनी भयावह नहीं है, जितनी अक्सर प्रचारित की जाती है।

हालांकि, यह भी सच है कि हर गुमशुदगी के पीछे एक परिवार की चिंता, बेचैनी और इंतजार छिपा होता है। आंकड़ों की ठंडी भाषा इन भावनाओं को पूरी तरह नहीं दर्शा पाती। कई बार मामूली कारणों से भी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बच्चा स्कूल से समय पर घर नहीं लौटता या किसी किशोर का मोबाइल फोन नेटवर्क की समस्या के कारण बंद हो जाता है, तो परिजन एहतियातन रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ऐसे मामलों को भी आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है।

दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस सुविधा का उद्देश्य यह है कि किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि छोटी-छोटी घटनाएं भी आंकड़ों में शामिल हो जाती हैं, जिससे कुल संख्या अधिक दिखाई दे सकती है।

साल के पहले महीने में 1,777 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गईं। यह संख्या वर्ष 2025 के मासिक औसत 2,042 से कम है और जनवरी 2024 में दर्ज 1,786 मामलों से भी थोड़ी कम है। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा समय में मामलों में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि हल्की कमी देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इनमें से कई मामलों में लापता व्यक्ति कुछ ही घंटों में मिल जाते हैं। हालांकि, कई बार परिवार की ओर से पुलिस को यह सूचना नहीं दी जाती कि व्यक्ति वापस लौट आया है। इस वजह से रिकॉर्ड में उनका नाम कुछ समय तक बना रहता है।

पिछले वर्ष कुल 24,508 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 15,421 लोगों को उसी साल खोज लिया गया। पुलिस का कहना है कि खोजबीन की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है और कई मामलों में बाद में भी सफलता मिलती है। इस तरह आंकड़ों को केवल एक समय-सीमा में देखकर निष्कर्ष निकालना पूरी तरह सही नहीं होगा।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि लापता लड़कियों की संख्या को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। कुछ मामलों में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अनावश्यक भय का माहौल बनता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की भ्रामक या पेड प्रमोशन वाली सूचनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि गुमशुदगी के आंकड़ों को समझते समय कई पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। दिल्ली जैसे महानगर में बड़ी आबादी, लगातार पलायन, रोजगार और शिक्षा के अवसरों के लिए आने-जाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। ऐसे में अस्थायी तौर पर संपर्क टूट जाना या बिना जानकारी दिए घर से बाहर जाना भी गुमशुदगी के रूप में दर्ज हो सकता है। इसलिए केवल संख्या देखकर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि अपराध बढ़ रहा है, सही नहीं है।

इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। पुलिस का दावा है कि टेक्नोलॉजी और निगरानी तंत्र की मदद से लापता व्यक्तियों की तलाश को तेज किया गया है। सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, डिजिटल डेटा और अन्य संसाधनों का उपयोग करके खोज अभियान को प्रभावी बनाया जा रहा है।

आखिरकार, गुमशुदगी के मामलों को केवल आंकड़ों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हर संख्या के पीछे एक कहानी, एक परिवार और एक भावनात्मक संघर्ष छिपा होता है। जहां एक ओर आंकड़े यह दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित मिल जाते हैं, वहीं यह भी जरूरी है कि पारदर्शिता और सटीक जानकारी जनता तक पहुंचे। संतुलित नजरिया ही इस मुद्दे को सही तरीके से समझने में मदद कर सकता है।